📌行政機關的判斷餘地與司法審查/李玉君(暨南國際大學公共行政與政策學系教授)#月旦法學雜誌第316期
本文以臺灣士林地方法院107年度簡字第20號判決為例,討論行政機關判斷餘地理論與司法審查間之關聯,歸納目前實務學說普遍承認具有判斷餘地的案件類型,並嘗試建立法院對於行政機關適用不確定法律概念的思考路徑。而後進一步針對本案情形,法院判決認為健保署對於全民健保「被保險人合理住院日數」之核定具有判斷餘地,指出其有判斷餘地之見解雖值贊同,卻未就個案審查衡量行政機關有無資訊不完備等瑕疵,實屬灼見。
✏關鍵詞:不確定法律概念、判斷餘地、專家審查、健保保險給付
✏摘要:
本案之爭點在於:健保署對被保險人「合理住院日數」所為之判斷是否合法?此一問題涉及何謂「合理、適當之醫療服務」不確定法律概念的解釋與適用。本案判決援引判斷餘地理論,認為「被保險人合理住院日數」之判斷職權,涉及高度之屬人性、專業性、經驗性之專業判斷,鑑於法官審查能力有限與權力分立原則,法院應尊重健保署基於專業醫師本於專業審查結果之判斷,駁回原告之訴。本文歸納學說與司法實務已發展出之判斷餘地類型與法院審查項目,從法律的適用步驟建立行政法院對行政機關適用不確定法律概念之思考路徑。據此,檢視後得出結論:本案判決因限於專家迷思,未能指出健保署之原處分有應考量之因素而未考量與判斷理由不備之違法情事。
✏試讀
🟧問題意識之說明
本案為全民健保保險對象於臺灣地區外發生不可預期之緊急傷病,於當地醫療機構就醫後,回臺向保險人健保署申請核退境外自墊醫療費用之爭議案件,其所涉及的法令主要為健保法第55條第2款連結全民健康保險自墊醫療費用核退辦法(下稱「核退辦法」)第6條第1項第2款之規定。據此,保險對象在符合「於境外發生保險人公告之不可預期的緊急傷病」、「須在當地立即就醫」要件時,即可向健保署申請自墊醫療費用之核退。健保署則依每季公告之核退費用基準於審查後「核實給付」,惟核退金額不得高於核退辦法所規定之定額上限。而所謂「核實給付」依衛福部91年之函釋,係考量世界各地醫療水準及制度差異所為之裁量性規定,依「例外從嚴」之法理,本保險施行區域外之核退案件,除有核退金額不得高於本保險支付各特約醫學中心各類平均費用之上限外,保險人所依循之審查原則應無二致,亦即保險人對施行區域外之核退案件,應有審核其是否適當且合理之權限。基此,本案法院判決處理的爭點乃:健保署對被保險人原告「合理住院日數」所為之判斷是否合法?
實則,全民健保為增進全體國民健康,提供保險對象基本之醫療服務,惟囿於財源之有限性與社會資源分配之公平性,對於保險給付以合理而有必要之醫療服務為限乃制度設計之必然。至於,如何之醫療服務方為合理、適當,健保法第63條第1項則授權保險人遴聘醫藥專家進行審查,並據以核付費用。然而,何謂「合理且適當」涉及評價與判斷,乃行政法領域中之不確定法律概念,行政機關就不確定法律概念在具體個案適用之判斷是否合法,基於依法行政原則與憲法保障人民訴訟權之旨趣4,理應由職司法律解釋與適用之行政法院加以審查,惟因不確定法律概念之含意多半模糊,又常涉及許多複雜之主觀、客觀評價事實,法院原則上雖享有最終決定權,但學說上實務上多承認在例外情形下,行政機關於解釋適用不確定法律概念時,應享有一定的「判斷餘地」,法院應予以尊重。
🟧法院審查不確定法律概念之思考路徑
基於有權利即有救濟之憲法原則,不確定法律概念之解釋與適用,最終的決定機關,原則上是法院而非行政機關。然而,不確定法律概念中,除有描述性或經驗性的概念6外,也常有許多需要價值判斷或利益衡量的概念,依「機關功能最適原則」,其適用是否宜由法院做完全的審查,不無疑義。是以,針對規範性、評價性不確定法律概念之解釋與適用,在實務上最重要的課題即是探求:何時應例外地承認行政機關對行政決定的判斷餘地以及法院在何範圍內得對此項判斷餘地予以審查。就此,本文歸納學說與司法實務已發展出之判斷餘地類型與法院審查項目,嘗試從法律的適用步驟建立行政法院對行政機關適用不確定法律概念之思考路徑,期提供法院檢視行政決定是否合法時,更清晰的方向與指引。
首先,須辨明的是,此所謂之判斷餘地,應只存在於不確定法律概念對於個案的涵攝,即行政機關對於個案事實是否合於法律構成要件的個案判斷,而不及於事實認定與其解釋,蓋事實之真偽法院須依職權調查證據,依經驗與論理法則認定之;而法律的抽象解釋具通案性,法院有最終的解釋權,應依解釋方法探求法律的意旨,不受行政機關法律見解的拘束。
其次,判斷餘地的存在需有法律的授權,行政機關依法行政,故法律乃是探求判斷餘地是否存在的形式出發點,而是否存在法律授權可透過法律上明確規定,如德國限制競爭法或通訊傳播法明確授予行政機關判斷餘地,或透過法律解釋承認判斷餘地,因此「具備正當化判斷餘地的實質理由」為存在判斷餘地之關鍵……
🗒全文請見:專家說了算?行政機關的判斷餘地與司法審查──從臺灣士林地方法院107年度簡字第20號判決談起,李玉君(暨南國際大學公共行政與政策學系教授),月旦法學雜誌第316期
📕本期目錄:http://www.angle.com.tw/magazine/m_single.asp?BKID=3815
📢訂閱 #月旦雜誌,最新優惠:http://qr.angle.tw/gyj
📢#月旦知識庫 最新購點優惠:http://qr.angle.tw/dzl
📚#元照新書:http://qr.angle.tw/pp8
依法行政原則權力分立原則 在 Facebook 的最佳貼文
時代力量立法院黨團「回應國家人權委員會成立一周年」記者會_2021-08-02
時代力量立法院黨團於今 (2)日舉行「時力回應國家人權委員會成立一周年」記者會,監察院國家人權委員會於去年8月1日揭牌成立,迄今屆滿一年,時代力量於記者會上 ,除肯定國家人權委員會在人權保障及促進上有其必要,也對國家人權委員會提出幾點呼籲。
黨團副總召陳椒華委員首先指出,國家人權委員會是一獨立機關,雖然目前雖是置於監察院下,但在定位上是總統府核發關防,得對外行文。此外,立法院在2019年12月10日通過《監察院國家人權委員會組織法》,其中第二條明定國家人權委員會的職權,包含有對侵害人權或歧視事件進行調查、研究檢討國家人權政策政策、重要人權議題提出專案報告、提出年度國家人權狀況報告、提出人權相關修憲、立法及修法建議、推廣人權教育、評估政府機關所提的人權公約相關國家報告等職責內容。
但從目前七月的預算執行率可以看出,總預算數是1億1,842萬元,截至目前簽准執行數是4,907萬元,已核銷經費是589萬元。這些費用主要用於包含年度外文翻譯開口契約、NPM及漁工專業論壇、人權國際研討會、紀錄片錄製剪輯開口契約、教材開發及合作案、文宣印製周年成果等教育推廣品等,也包含受害人協助675萬、防制酷刑訪視費用205萬、人權教育專書100行動聯盟98萬、桌遊設計開發案81萬等使用,以及簽核中的防疫與人權委託研究案、青年居住正義委託研究案經費625萬元,賸餘數高達5,170萬元。根據國家人權委員會於本年7月7日提供的業務計畫經費執行情形資料顯示,預算執行率僅46%,實在不盡理想。
另外根據監察院國家人權委員會的統計資料,截至今年六月底為止,人權保障及促進業務的執行情形,辦理最多的是人權教育、研討與交流,共計32場,其餘的研處專案案、系統性訪查的研究、以及防制酷刑的訪查都還在進行中。時代力量認為,推動及深化人權教育固然重要,但成立獨立國家級的人權委員會,其最重要的職務是解決傳統權力分立制度所無法回應的複雜人權問題,例如了解全國普遍性的人權狀況,或是制度性、系統性的人權侵害。時代力量更期許國家人權委員會,除了推動人權教育之外,其他的法定職責也應並進,進快提出相關的人權專案報告,與系統性訪查的研究報告,及國家人權年度報告,進而推動政府改變,讓台灣成為一個落實人權保障,更具公平正義的國家。
接著,黨團幹事長王婉諭委員呼籲,監察院應盡快重送國家人權委員會職權行使法,立法院也應該盡速排審相關法案,別讓國家人權委員會無法好好做事。日前,監察院的院長同時也國家人權委員會的主任委員陳菊說道,國家人權委員會的兩大核心工作,是建構保障人權系統以及人權教育與促進。但從國家人權委員會的業務執行成果來看,成立一年至今完成最多的是人權教育、研討及交流。人權教育的深化固然重要,但監察院國家人權委員會組織法明定國家人權委員會的九項職權,都應同時併進。
舉例來說,修憲案受到高度的關注,立法院也有多項修憲案提案,更有不少委員提案與人權相關。依照國家人權委員會的組織法,國家人權委員會的職權可以依據國際人權的標準針對國內憲法及法令作有系統之研究,提出必要及可行修憲、立法及修法之建議。尤其台灣這十幾年來陸續將國際人權公約內國法化,甚至舉辦過多次國家報告的國際審查,引進國際人權標準,是很重要的憲法基本權利的修正參考。在立院已經有眾多的修憲案,現在也正是修憲的關鍵時刻,期許國家人權委員會也能針對修憲案提出建議。
從國家人權委員會的業務執行成果的失衡以及預算執行率低落來看,更凸顯職權行使法的重要性。遺憾的是,國家人權委員會揭牌至今一年,其職權行使法仍付之闕如。職權行使法除了是國家人權委員會獨立行使職權的法源與方法外,也在定位國家人權委員會的職責在重視整體國家人權狀況的監測、發現系統性、結構性的人權侵害問題。對此,時代力量黨團已於第十屆第二會期提出「監察院國家人權委員會職權行使法」,強調國家人權委員會的獨立地位,明定職責。
因此時代力量黨團也呼籲,監察院應儘速重送國家人權委員會職權行使法,沒有職權行使法是不能讓國家人權委員會好好做事。如果監察院遲遲不送案,也希望立法院可以盡快排案審理。別讓國家人權委員會繼續下一個無「法」獨立運轉,好好做事的周年。
最後,黨團總召邱顯智委員提出,國家人權委員會在民間團體、人士奔走20餘年,總算於監察院內設立,且有監察院組織法,裡面規定了9款職權,迄今竟仍無職權行使法。去年監察院曾提出過職權行使法,時力黨團亦曾提出職權行使法草案,欲審查時,才經過一個早上,監察院就自主撤回職權行使法草案,若他們認為草案不妥,撤回後應盡速修正再為提出,為何至今仍無法提出?國家人權委員會掛牌一年,預算編列一億多,執行率竟連一半都不到,這是一個非常荒謬的狀況,難道台灣就如此歌舞昇平、沒有人權迫害或系統性和結構性的壓迫?機構內皆無性侵案、排擠、霸凌、歧視嗎?好不容易奔走成立了人權機構,難道都只要進行人權教育就足夠了嗎?
呼應國家人權委員會,我們也曾提出過成立 #立法院人權委員會,立法院也應肩負對接修法的重要任務,時力黨團呼籲立法院各黨團應研議設立人權委員會。符合「巴黎原則」的人權機構,其職責包含檢討法律是否違反國際人權標準,因此必須與立法機關密切討論立法、修法的考量並提出建議。
所以根據「監察院國家人權委員會組織法」,國家人權委員會的職權包含依據國際人權標準,提出立法和修法的建議,自然也應該和立法機關保持密切的關係。
其實,在2012年在賽爾維亞通過的「貝爾格勒原則」就呼籲各國國會,應該要和國家人權機構加強互動,並且就合作基礎,建立正式的架構,進一步來討論相關議題。
就此部分,時代力量黨團已經在第二會期提案要求立法院依立法院組織法成立立法院人權委員會,並經院會決議送交黨團協商,我們也會在下會期開議後,盡快與民進黨團一起召集協商,能夠建議立法院開始研議設立人權委員會,成立人權審議機制。
回應稍早國家人權委員會所召開的成立一周年記者會,我們肯認且支持國家人權委員會在人權保障及促進上有其必要性,因我國是一個威權體制所轉型的國家,我們的民主才三十年,有許多關於自由、民主、法治的部分,仍有其改善空間。
總結前面兩位委員所述,揭牌至今已經一周年國家人權委員會的相關業務執行率低,與其職權行使習習相關的重要法律「職權行使法」仍未通過有很大的關聯,監察院組織法§2明定國家人權委員會有9大項職掌。
而在今天稍早監察院國家人權委員會召開成立周年的記者會中,有提到人權委員會過去一年所做的工作成果,有提到普及及推動人權意識與觀念,提到國家人權報告及參與釋憲案,但我要提醒國家人權委員會,依照組織法第二條的職權,能做的不僅於此。我先舉出兩個簡單的例子:在反服貿學運過程中,2014年3月23日所發生的行政院鎮壓行動,對人權所造成的侵害,打學生的警察到現在都找不到,卻遲遲都沒看到國家人權委員會開啟調查。還有,現行集會遊行法對人權保障不足的檢討,是多年來無論在立法院或在民間,無論是時力黨團或執政黨的諸多委員,以及許多專家學者,都有提出應修法的呼籲,改成從集會遊行權出發,轉型成集會遊行保障法。然而,這也未見國家人權委員會提出修法的建議。當然,還有許多攸關人權的議題跟案子,仍等待人權委員會能依職權進行處理。
監察院如果以時力黨團在第九屆通過國家人權委員會組織法三讀時,曾提出半年內修正監察法的附帶決議為由,認為不需要提出職權行使法,而是應該依立法院決議提出監察法的修正草案,那監察院就搞錯了,該決議的內容是要因應國家人權委員會的設立,順勢要求在未廢除監察院前,應該就受理申訴、限期完成調查、調查結果及訪視結果應予公開等監察院本就已在進行的業務,但於監察法上未有具體規範的部分。也就是說,當初本黨團提這個附帶決議,所要求的內容,實質上與國家人權委員會的職權行使無關,而是要處理監察院於尚未廢除前,法規範空洞的問題。
此外,執政黨也有多位委員,無論在第九屆討論組織法時,或從第八屆迄今為止,也都有提出應該要有國家人權委員會職權行使法的發言及提案,而時力黨團也肯認並支持這樣的主張。
最後時力黨團再次呼籲,就算監察院堅持要把人權委員會職權行使的規定修在監察法中也沒關係,真正的重點是,無論是積極訂立職權行使法或折衷修在監察法之中,該要具體明確化的是在無礙國家人權委員會獨立行使職權的前提下,讓委員會的委員們能夠依法落實組織法第二條的職權,讓國家人權委員會落實設立的功能及初衷。
依法行政原則權力分立原則 在 江怡臻 Facebook 的最佳貼文
蘇貞昌擋萊豬零檢出
傷害人民健康 傷害地方自治
為了阻止萊豬進入新北市,我們修訂食安自治條例,明定新北市販售的豬肉和相關製品,不得驗出萊劑,違者處新台幣3萬以上,10萬以下罰鍰,將中央政府不願意做的管制措施規範齊全。
不料,卻遭行政院函告不予核定。
為了新北市民的食安健康,所有途徑我們都必須嘗試,今天新北市議會國民黨團召開 #聲請釋憲 記者會:
第一、#請中央政府尊重地方政府的自治權
法規範應因地制宜,保障人民健康的食安條例,行政院不予以核定,完全 #無視地方的行政權與立法權。
第二、#請中央政府拿出良心
新北市議會提起釋憲,除了解決憲法上的問題,更是在考驗中央政府的良心,新北市民很難理解,為何行政院要阻擋一個保障市民食安的地方法規。
今天的記者會,代表民意,也合乎法律,請司法院正式受理,也希望大法官秉持司法中立原則,不受執政黨所影響,做出符合憲法、符合人民權利的解釋結果。
-
【法律小教室】
司法院釋字第527號解釋,地方自治團體在受憲法及法律規範之前提下,對自治事項享有制定規章並執行之權限;另外,司法院釋字第550號解釋,依憲法規定各地方自治團體有辦理衛生等照顧其行政區域內居民生活之義務。
換句話說,在自治事項的範圍內,地方自治團體依照地方制度法,得訂定自治法規。
新北市為憲法第118條所保障實施地方自治之團體,為守護本市市民健康,有效規範相關食品業者,議會國民黨黨團爰依大法官解釋意旨暨地方制度法第18條第9款第1目「直轄市衛生管理」等法定之自治事項來提案。
行政院不予核定之舉,已侵害新北市對自治事項之自主權,及新北市議會對自治事項之立法權限,已然違反 #憲法對地方自治之制度性保障及 #中央與地方分權之權力分立原則。
新北市議會依法提起司法院解釋(「司法院大法官審理案件法」第5條第1項第1款規定)等救濟程序,來維護新北市自治權限,也維護新北市食品安全衛生與市民健康。